रास्वपाका सर्तमा प्रधानमन्त्री लचिलो

सत्ता साझेदार अन्य दलसँग संवाद गरेर सहमति खोज्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ, लामिछानेले दिएनन् निर्णय
काठमाडौँ — उपनिर्वाचनलगत्तै रास्वपालाई सरकारमा फर्काउने गृहकार्यमा लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दलको सर्तप्रति लचिलो देखिएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेका ४ सर्तप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर सहमति खोज्न सकिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘हस्तक्षेप’ हुन नहुने र सरकार निरन्तर टिक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो, उहाँहरूले केही सर्त राख्नुभयो । त्यसमा प्रधानमन्त्री लचिलो हुनुहुन्छ । साझेदार दलहरूसँग संवाद गरेर टुंगिन्छ,’ ती नेताले भने ।
रास्वपा संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार लामिछानेले पार्टी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् । ‘मूलतः सभापतिज्यूलाई बधाई दिन प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले तपाईंहरू सरकारमा आउनुपर्छ, आउनुस् भन्नुभयो । तर सभापतिज्यूले पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा छलफल भएको छैन, साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त कदम चाल्छौं भन्नुभयो,’ परियारले भने ।

रास्वपाले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच भेटवार्ता भएको हो । उपनिर्वाचनलगत्तै दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा सरकारमा फर्कने वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय लिइने परियारले बताए ।

रास्वपामा पुरानै हैसियतमा सरकारमा जानुपर्छ र उपनिर्वाचनको जनादेश हेरेर जान हुँदैन भन्ने दुई थरी मत छन् ।

रास्वपाले समर्थन कायम राखेको तर सरकारमा सहभागी नभएको स्थितिमा आगामी कदमबारे आइतबारको भेटमा सामान्य छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । ‘उपचुनावपछि पहिलो भेट हो, धेरै कुराकानी भएनन् । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्नेबारे सामान्य छलफल भयो, रविजीले यस विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने बताउनुभयो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भए पनि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन् । माओवादीका केही नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री आफैंलाई काम गर्न सहज हुने सुझाव दिएका छन् । तर पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उक्त मन्त्रालय छाड्न तयार छैनन् । श्रेष्ठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । हाल एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् ।

एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो । कांग्रेस–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त विषय हटाइएको छ । रास्वपाका सचेतक परियार भने पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएमात्रै सर्तबारे छलफल हुने बताउँछन् । ‘आज संसद्को जुन अंकगणितमा छौं, त्यस आधारमा हामी सरकारमा सहभागी हुँदा हुनुपर्ने र हामीले गर्नुपर्ने काम यी हुन् भनेका हौं । तर सरकारमा जाने भन्ने निर्णय भयो भने मात्रै त्यसमा छलफल हुने हो । अहिले त हामीले सरकारमा जाने/नजाने, समर्थन कायम राख्ने/नराख्ने भन्ने विषयमा नै पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं,’ परियारले भने ।

रास्वपाले पहिले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादी, शिक्षामा जसपा र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहित जसपा र लोसपालाई मनाउनुपर्ने चुनौती छ । यीमध्ये कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । बजेट ल्याउने समय भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै पनि दलले तत्काल समर्थन फिर्ता नलियोस् भन्नेमा छन् ।

कांग्रेसका नेताहरू पनि २१ सिट रहेको रास्वपालाई सरकारबाहिर राख्दा सत्ता गठबन्धनको स्थिरतामाथि जोखिम हुने बुझाइमा छन् । रास्वपालाई विपक्षी गठबन्धनमा पुर्‍याउँदा जसपासहितका केही साना दलको सरकारमा बार्गेनिङ बढ्ने र त्यसले सरकारको स्थायित्वमा समेत खलल पार्ने आकलन उनीहरूको छ । विपक्षी दल एमालेसँग एक स्वतन्त्र सांसदसहित (सभामुखबाहेक) ८० सिट छ । १४ सिट रहेको राप्रपा र ६ सिट रहेको जनमत पार्टी पनि सरकारमा छैनन् । यी तीन दल एक ठाउँमा रहँदा १ सय २० सांसद हुन्छन् । ‘रास्वपालाई एमाले नेतृत्वको कित्तामा पठाउनु भनेको सत्ता समीकरणमा जोखिम बढाउनु हो । सरकारको स्थिरता र गठबन्धनको स्थायित्वका लागि उसलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भनेरै हामीले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेरै सुझाव दिएका छौं,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘रास्वपाले यसअघि पाएकै मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो हो ।’

रास्वपाले यसअघि पाएकै गृह, शिक्षामा दाबी राखेकाले सरकारमा सहभागी गराउन अप्ठ्यारो भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि रास्वपा सरकारमा आउने वा नआउने विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाएका छन् । रास्वपा सरकारमा आउने भए कांग्रेसले आफ्नो भागमा रहेको कम्तीमा एक मन्त्रालय उसका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेकामध्ये स्वास्थ्य, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन बाँकी छ ।